विशेष बाल पोलीस पथक

अभिकथित आणि कायद्याशी संघर्ष करताना आढळलेली बालके आणि काळजी घेण्याची व संरक्षणाची गरज असलेली मुले यांच्यासाठी मूलभूत गरजा पुरवून योग्य ती काळजी, संरक्षण, विकास व उपचार आणि समाजात पुन्हा एकात्मीकरण करणे, याची तरतूद करुन त्यांच्या विकासविषयक गरजा पुरवून आणि त्यांच्या संबंधातील प्रकरणांचा निवाडा करताना व ती निकालात काढताना मुलांचे सवोत्तम हितसंबंध जपले जाण्यासाठी त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी आणि तत्संबंधातील आणि तदनुषंगिक बाबींसाठी संबंधित पुरविलेल्या प्रक्रियेद्वारे आणि प्रस्थापित संस्था व मंडळे यांच्याद्वारे त्यांच्या संबंधातील कायद्याचे एकत्रीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे हा बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ चा मुख्य उद्देश आहे.

करिता बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ चे कलम १०७ अन्वये प्रत्येक पोलीस ठाण्यात, किमान साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेले आहेत. सदर अधिकारी बळीत बालके, आणि कायद्याच्या विरोधात गेलेली बालके आणि पोलीस, स्वयंसेवी सेभाभावी अशासकीय संस्था यांच्यात समन्वय साधण्याचे महत्वपूर्ण काम करेल. तसेच बालकांच्या संबंधातील पोलीसांची सर्व कर्तव्ये यात समन्वय ठेवण्यासाठी राज्य शासन एक प्रत्येक जिल्हा व शहरासाठी एक बाल सहाय्य पोलीस केंद्र स्थापित करील व त्याचे प्रभारी अधिकारी पोलीस उप अधिक्षक दर्जापेक्षा कमी नसलेले अधिकारी असतील. या केंद्रातील सर्व पोलीस अधिकारी नामनिर्देशित असतील आणि दोन बाल कल्याणाच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव असलेले समाजसेवक व त्यातील किमान एक महिला असेल.